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11 फरवरी 2025 3.15 PM
नागपुर - पिछले कुछ वर्षों से नागपुर सुधार प्रन्यास (एनआईटी) द्वारा औद्योगिक भूखंडों की लीज डीड नवीनीकरण को रोक दिया गया था, जिन पर अतीत में अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था तथा उन भूखंडों को उपयोगकर्ता परिवर्तन (यूजर चेंज) कर औद्योगिक से निवासी करने की मांग जा रही थी। इसके परिणामस्वरुप अपार्टमेंट धारकों पर लाखों करोडों रुपयों का आर्थिक बोझ पड़ रहा था । शहर के कुछ अपार्टमेंट धारकों ने विदर्भ टैक्सपेयर्स एसोसिएशन (वीटीए) से संपर्क कर, इस मुद्दे की जानकारी दी।
इस मुद्दे को लेकर वीटीए के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्रवणकुमार मालू के नेतृत्व में सबसे पहले संजय मीणा,सभापति, नासुप्र से भेंट की, जिन्होंने वीटीए के ज्ञापन पर विचार करने इनकार कर दिया। तत्पश्चात वीटीए के प्रतिनिधिमंडल ने प्रवीण दटके, विधायक, मध्य नागपुर से भेंटकर ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने मुद्दे की गंभीरता को समझा तथा इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नाम से एक निवेदन पत्र तैयार किया।
विधायक प्रवीण दटके के प्रयासों से वीटीए के सचिव तेजिंदर सिंग रेणु व उपाध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडण़वीस से भेंटकर, इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की तथा प्रवीण दटके का निवेदन पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। ज्ञापन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पहले से लागू विकास नियंत्रण नियमावली 2000 (डीसीआर) के खंड एन-2.8(सी) के अनुसार औद्योगिक जमीन पर मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूजर) की अनुमति दी गई थी, जिसमें 2.0 एफएसआई के साथ 25 प्रतिशत वर्कशॉप व 75 प्रतिशत आवासीय उपयोग की अनुमति थी, तद्नुसार वर्ष 2000 से 2018 के के बीच नासुप्र द्वारा लीज भूखंडों सहित, कई औद्योगिक भूखंडों को भी मिश्रित उपयोग के रुप में विकसित किया गया ।
वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग ने एक जीआर जारी किया था, जिसमें औद्योगिक भूंखडों पर सभी नए भवन निर्माण की मंजूरी के लिए औद्योगिक से व्यावसायिक या औद्योगिक से रहिवासी, शुल्क लेकर उपयोगकर्ता परिवर्तन प्रक्रिया आवश्यक होना उल्लेखित था। वीटीए ने ज्ञापन में अनुरोध किया कि कोई भी कानून पूर्वव्यापी रुप से लागू नहीं किया जा सकता ।
वीटीए की दलीलों पर सहमति जताते हुए, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने नासुप्र को कायदा लागू होने से पूर्व विकसित किए गए औद्योगिक भूखंडों की लीज डीड के नवीनीकरण करने का निर्देश जारी किए, साथ ही उन्होंने कहा कि यदि ऐसे भूखंड भविष्य में पुनर्विकास के अंतर्गत संशोधित मंजूरी के लिए आते हैं, तो उपयोगकर्ता परिवर्तन आवश्यक होगा। वीटीए जनहित में लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को शीघ्रता से हल करने के लिए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस एवं विधायक प्रवीण दटके का आभार व्यक्त करता है।
