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2 फरवरी 2023
नागपुर - नागपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा चेंबर के हॉल में यूनियन बजट पर वर्कशॉप आयोजित की गई। सभा की शुरुआत करते हुई अध्यक्ष गोविन्द पसारी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया उपाध्यक्ष प्रदीप जाजू ने स्पीकर व पूर्व अध्यक्ष कैलास जोगानी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया व सचिव तरुण निर्बाण ने उपस्थित सदस्यों का आभार माना ।
अपने बजट वर्कशॉप को शुरू करते हुए कैलास जोगानी ने कहा, वित्तमंत्री ने द्वारा बजट वैश्विक मंदी तथा गिरती सकल घरेलू उत्पाद में अच्छा बजट है। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को 6 प्रतिशत के नीचे रखना, योजनागत खर्चे को जोडीपी का 3.3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी, कृषि, रेल्वे तथा बुनियादी सेक्टर पर भारी राशि का प्रावधान से रोजगार व घरेलू उद्योग तथा व्यापार बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन ग्रोथ, आर्गेनिक फार्मिंग, आर्गेनिक खाद, पशुपालन, डेयरी, गोधन, पुराने वाहनों पर स्क्रेप पालीसी के प्रावधान सराहनीय हैं।वर्ष 23-24 का टोटल खर्च 45 लाख करोड रहेगा, जिसमें 23.3 लाख करोड़ टैक्स से प्राप्त होंगे । कृषि पर 20 लाख करोड़ के क्रेडिट का प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी ई-कोर्ट, नए नर्सिंग कॉलेज, सेबी द्वारा फायनानसियल आदि अच्छे प्रावधान हैं।
आयकर पर विस्तार से बोलते हुए जोगानी के कहा कि जनरल टैक्स रेट, आयकर छूट पर कोई बदलाव नहीं है। नए टैक्स रेजिम में बदलाव लाया गया, जिसमें बचत की कोई कटौती ना देकर 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है उसमें 3 लाख तक की आय कर मुक्त रहेगी। दो तरह के टैक्स स्लैब्स रख वित्त मंत्री ने आम करदाताओं की टैक्स फाईलिंग की जटिलता बढ़ाई है। दोनों में से किस स्कीम में जाना तथा कैसे स्कीम बदलना पेचीदा है। पिछले वर्ष लाए नए टैक्स स्लैबस प्रणाली को प्रतिसाद न मिलने पर ऐसा लग रहा था कि इसे हटा दिया जाएगा किन्तु सरकार अपनी जिद पर अड़कर इसे रखना चाहती है। जोगानी के अनुसार अब भी नए टैक्स प्रणाली को प्रतिसाद नहीं मिलेगा।
नागपुर चेम्बर द्वारा सुझाए अनुसार टैक्स पर उच्च टैक्स सरचार्ज 37 प्रतिशत से कम कर 25 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे अब व्यक्तिगत करदाता पर अधिकतम 39 प्रतिशत टैक्स लगेगा। किन्तु यह नए टैक्स रेजिम में ही मिलेगा। सरकार चाहती है कि कैसे भी करदाता नए टैक्स रेजिम में आए।अब जीवन बीमा पालीसी जिसका प्रीमियम 5 लाख प्रतिवर्ष से ज्यादा होगा, उसकी परिपक्वता, (मैच्युरिटी) पर उस पर टैक्स लगेगा। 1 एप्रिल, 2023 के पहले ही पॉलीसी पर टैक्स नहीं लगेगा। अब हाऊसिंग लोन के ब्याज की छूट दो जगह याने धारा 80 व केपिटल गेन दोनो जगह नहीं मिलेगी। आयकर की धारा 54 व 54 एफ पर नए घर पर के निवेश पर 10 करोड तक की ही छूट मिलेगी। उन्होंने ई- गोल्ड रिसीप्ट, शेयर प्रिमियम, लिस्टेड डिबेंचर्स पर नए प्रावधान को विस्तार से समझाया।
जोगानी ने व्यापारियों को बिजनेस स्टॉक के वेल्यूएशन पर ध्यान देकर विवरणी भरने का सुझाव दिया, क्योंकि अब आयकर अधिकारी कर निर्धारण करते वक्त आपके द्वारा बताए स्टॉक का कॉस्ट अकाउंटंट से वेल्यूएशन करवा सकता है। अब ऑनलाइन गेम्स लाॅटरी पर बगर कोई सीमा के 30 प्रतिशत टीडीएस कटेगा। जोगानी ने बताया कि अब विदेश में पैसा भेजने पर शिक्षा व चिकित्सा को छोड़कर 5 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। 7 लाख की लिमिट भी हटा दी गई है।जोगानी ने विस्तार से कर निर्धारण के तय समय में किए बदलाव, नोटीस निरीक्षण, विवरणी दाखील करने की समय विधि, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन तथा कराधान में आए बदलाव पर विस्तार से बताया।जोगानी के अनुसार अब अतिरिक्त आयुक्त भी अपील का निपटारा कर सकेगा। उन्होने रिफंड विथहोल्ड तथा टीडीएस क्रेडिट का निपटारा करने आवेदन आदि पर विस्तार पूर्वक समझाया।
आखिर में व्यापारियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को समाधान किया।वर्कशॉप में भगीरथ मुरारका, विजय जायसवाल, विपिन पनपालिया, वेणुगोपाल अग्रवाल, कमलेश शाह, वसंत पालीवाल, संजय पांडे, सचिन जाजोदिया, कमलेशभाई रावलानी, शंकरलाल खंडेलवाल, देवकीनंदन खंडेलवाल, विवेक मुुरारका, प्रदीप जाजू, राजेश लाहोटी, अशोक भूतडा, दीपक अग्रवाल, शंभु तोगडीवाल, इंद्रजीत सिंग बावेजा, निखिल काकानी, रूषभ शाह, ब्रजरतन अग्रवाल, आदित्य जैन, नाथाभाई पटेल, देवेंद्र पटेल, केतन सूचक, दिनेशकुमार सारडा, कमल किशोर सारडा, उमाकांत जाजू, डाॅ. मानपाडे, विमल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत अग्रवाल उपस्थित थे।
