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सीए जुल्फेश शाह बोले,बजट में एमएसएमई पर विशेष जोर
26 जुलाई 2024 745 PM
नागपुर - नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं कोसिया, विदर्भ के संयुक्त तत्वावधान में सेवासदन चौक, सेंट्रल एवेन्यू स्थित चेंबर के हाॅल में आम बजट 2024 का विश्लेषण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आयकर में हुए विभिन्न बदलावों को पूर्व अध्यक्ष सीए कैलास जोगानी ने विस्तार से व्यापारियों को समझाया। उन्होंने कहा अब लांग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा तथा इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा।
शेयर बाजार के लिस्टेड शेयर्स पर भी होने वाले मुनाफे पर अगर व 12 माह से अधिक होल्डिंग है तो 12.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा और 12 माह से कम पर 20 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स का सरलीकरण कर अब दीर्घकालीन और अल्पावधि पूंजीगत लाभ (लांग टर्म और शॉर्ट टर्म) को 12 महीने और 24 महीने की होल्डिंग में बांट दिया। अब लिस्टेड़ प्रतिभूतियां जिस पर एसटीटी लगता है 12 माह या ज्यादा लांग टर्म कहलाएगी तथा 12 माह से कम होल्डिंग शॉर्ट टर्म कहलाएगी। बाकी सभी सम्पत्तियां, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी आदि 24 माह की होल्डिंग को लांग टर्म तथा उससे कम को शॉर्ट टर्म पूंजी कहलाएगी।
उन्होंने टीडीस, टीसीएस और रिअसेसमेंट में आए बदलाव पर भी विस्तार से बताया। अब सर्च (रेड) केसेज के कर निर्धारण पिछले 6 वर्षों को सम्मिलित कर 1 ब्लॉक में 1 ही कर निर्धारण होगा जिसे ब्लॉक असेसमेंट कहते हैं,जिस पर 60 प्रतिशत कर देना होगा। कोई सरचार्ज, ब्याज और पेनाल्टी नहीं लगेगी। कर निर्धारण के वक्त किसी भी अतिरिक्त आय के जोड़ने पर 50 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। जोगानी ने कहा सर्च कराधान को सरल बनाने का उपाय किया गया है।
उन्होंने नई कर प्रणाली के करों के दरों के बारे में बताते हुए कहा कि 70 प्रतिशत करदाता नई कर प्रणाली का लाभ ले रहे। आने वाले समय में पुरानी कर प्रणाली खत्म कर दी जाएगी। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही नई संशोधित प्रत्यक्ष कर संहिता लाई जाएगी वह पुरानी आयकर एक्ट, 1961 की जगह लेगी। जोगानी ने बताया कि वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि संशोधित प्रत्यक्ष कर संहिता का पहला मसौदा 6 महीने में परामर्श के लिए साझेदारों के बीच रखा जाएगा।जोगानी ने लंबित अपील्स के लिए प्रस्तावित विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।
चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (कोसिया) विदर्भ अध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह ने कहा कि केंद्रीय बजट में एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई ऋण के लिए नए मूल्यांकन मॉडल, तनाव अवधि के दौरान एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए सिडबी की 24 नई शाखाएं खोलने जैसी घोषणाएं की गई हैं। 100 शहरों में इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत करने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
निवेशकों एर एंजेल टैक्स समाप्त होने से स्टार्टअप्स में अधिक निवेश आकर्षित होगा। हालांकि, एमएसएमई से संबंधित धारा 43 बीएच को लेकर कोई घोषणा न होने से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए कई समस्याएं बरकरार रहने की आशंका है, विश्लेषण कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे।
मंच पर नागपुर चेंबर के अध्यक्ष गोविंद पसारी, सचिव तरूण निर्बाण,कोसिया के कोषाध्यक्ष सीए नितिन अलशी उपस्थित थे।इस अवसर पर विजय जायसवाल, प्रदीप जाजू, वसंत पालीवाल, नाथाभाई पटेल, वेणुगोपाल अग्रवाल, गिरीश लीलडिया, कमलेश शाह, महेंद्र कटारिया, संजय पांडे, नीतेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, सीए बी.डी. सतीजा, महेश बंग, देवेन अग्रवाल, अम्बर अग्रवाल, ललित कारेमोरे, उमाकांत जाजू, हर्षित अग्रवाल, विरल साबले, कमल किशोर सारडा, नितिन नखाते, आदित्य जैन, दिनेश कुमार सारडा, गोपाल प्रसाद भाटिया, राजू अग्रवाल, प्रताप थरवानी, गोपाल मुल्तानी, विनायक साकोड़े, दिनेश साहू, अशोक दीपानी तथा अन्य सभासद उपस्थित थे। मंच संचालन सहसचिव विवेक मुरारका ने तथा आभार प्रदर्शन कोसिया के कोषाध्यक्ष नितिन अलशी ने किया।
